राजधानी में 20 लाख रोजगार की योजना पर काम शुरू, उपमुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Tue, 19 Apr 2022 04:54 AM IST

सार

सिसोदिया ने अधिकारियों को संबंधित विभागों को परियोजनाओं पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। इस कड़ी में रिटेल क्षेत्र में सरकार ने दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की योजना शुरू की है, जिसमें 21 अप्रैल को योजनाबद्ध ढंग से रिटेल मार्केट एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों के साथ स्टेकहोल्डर्स कंसल्टिंग आयोजित करना शामिल है।

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राजधानी में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और रोजगार बजट के माध्यम से आर्थिक विकास की अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के बाद दिल्ली सरकार ने बजट में घोषित योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को वित्त विभाग और डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ योजनाओं की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की।

सिसोदिया ने अधिकारियों को संबंधित विभागों को परियोजनाओं पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। इस कड़ी में रिटेल क्षेत्र में सरकार ने दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की योजना शुरू की है, जिसमें 21 अप्रैल को योजनाबद्ध ढंग से रिटेल मार्केट एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों के साथ स्टेकहोल्डर्स कंसल्टिंग आयोजित करना शामिल है। दिल्ली सरकार का इरादा इसे पूरी तरह से सहयोगात्मक प्रक्रिया बनाने और दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल योजना बनाने के लिए रिटेल मार्केट एसोसिएशन से सुझाव और राय लेने का है। 

उन्होंने बताया कि बस डिपो और टर्मिनलों पर ग्रेड ए रिटेल और फूड हब विकसित करने पर ध्यान देने के साथ, परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने के लिए परिवहन विभाग के साथ चर्चा की जानी है। सरकार वर्तमान में फ़ूड ट्रकों की स्थापना के लिए संभावित स्थानों की पहचान कर रही है और उन्हें स्थापित करने व नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार कर रही है। इसी तरह क्लाउड किचन के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार इस उद्योग पर मौजूदा रेगुलेटरी बोझ को कम कर रही है और संभावित भूमि की पहचान कर रही है जहां क्लाउड किचन क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे।

विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, दिल्ली सरकार के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ने दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक शहर के रोड मैप को विकसित करने के लिए एक नॉलेज पार्टनर, ईपीआईसी फाउंडेशन के साथ काम किया है। इसके अतिरिक्त, नॉन-कांफोर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया के पुनर्विकास के लिए नीति तैयार करने का कार्य पहले से ही चल रहा है

विस्तार

राजधानी में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और रोजगार बजट के माध्यम से आर्थिक विकास की अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के बाद दिल्ली सरकार ने बजट में घोषित योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को वित्त विभाग और डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ योजनाओं की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की।

सिसोदिया ने अधिकारियों को संबंधित विभागों को परियोजनाओं पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। इस कड़ी में रिटेल क्षेत्र में सरकार ने दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की योजना शुरू की है, जिसमें 21 अप्रैल को योजनाबद्ध ढंग से रिटेल मार्केट एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों के साथ स्टेकहोल्डर्स कंसल्टिंग आयोजित करना शामिल है। दिल्ली सरकार का इरादा इसे पूरी तरह से सहयोगात्मक प्रक्रिया बनाने और दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल योजना बनाने के लिए रिटेल मार्केट एसोसिएशन से सुझाव और राय लेने का है। 

उन्होंने बताया कि बस डिपो और टर्मिनलों पर ग्रेड ए रिटेल और फूड हब विकसित करने पर ध्यान देने के साथ, परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने के लिए परिवहन विभाग के साथ चर्चा की जानी है। सरकार वर्तमान में फ़ूड ट्रकों की स्थापना के लिए संभावित स्थानों की पहचान कर रही है और उन्हें स्थापित करने व नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार कर रही है। इसी तरह क्लाउड किचन के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार इस उद्योग पर मौजूदा रेगुलेटरी बोझ को कम कर रही है और संभावित भूमि की पहचान कर रही है जहां क्लाउड किचन क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे।

विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, दिल्ली सरकार के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ने दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक शहर के रोड मैप को विकसित करने के लिए एक नॉलेज पार्टनर, ईपीआईसी फाउंडेशन के साथ काम किया है। इसके अतिरिक्त, नॉन-कांफोर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया के पुनर्विकास के लिए नीति तैयार करने का कार्य पहले से ही चल रहा है

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