दिल्ली: सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज, यात्रियों को करना पड़ सकता है परेशानी का सामना

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Mon, 18 Apr 2022 12:40 AM IST

सार

ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव ने कहा कि सरकार समिति बना रही है। लेकिन हमें अपनी समस्याओं के समाधान की जरूरत है जो नजर नहीं आ रहा है।

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दिल्ली में सीएनजी की कीमतें कम करने, किराये में बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर ऑटो, टैक्सी और मिनी बस चालकों के कई संगठनों ने सोमवार को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

दिल्ली में करीब 95 हजार ऑटो और 75 हजार से अधिक टैक्सियां पंजीकृत हैं। अधिकतर संगठनों ने हड़ताल की घोषणा है, जबकि सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन दिल्ली ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इधर, दिल्ली सरकार ने किराए में संशोधन पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी है। दिल्ली सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से किराया संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा के बावजूद यूनियनों ने अपनी हड़ताल का आह्वान करने से इनकार कर दिया है।

दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा कि दिल्ली सरकार समिति बना रही है। लेकिन हमें अपनी समस्याओं के समाधान की जरूरत है जो नजर नहीं आ रही है। हम मांग कर रहे हैं कि सरकार (केंद्र और दिल्ली) सीएनजी की कीमतों पर 35 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी मुहैया कराए।

विस्तार

दिल्ली में सीएनजी की कीमतें कम करने, किराये में बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर ऑटो, टैक्सी और मिनी बस चालकों के कई संगठनों ने सोमवार को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

दिल्ली में करीब 95 हजार ऑटो और 75 हजार से अधिक टैक्सियां पंजीकृत हैं। अधिकतर संगठनों ने हड़ताल की घोषणा है, जबकि सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन दिल्ली ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इधर, दिल्ली सरकार ने किराए में संशोधन पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी है। दिल्ली सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से किराया संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा के बावजूद यूनियनों ने अपनी हड़ताल का आह्वान करने से इनकार कर दिया है।

दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा कि दिल्ली सरकार समिति बना रही है। लेकिन हमें अपनी समस्याओं के समाधान की जरूरत है जो नजर नहीं आ रही है। हम मांग कर रहे हैं कि सरकार (केंद्र और दिल्ली) सीएनजी की कीमतों पर 35 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी मुहैया कराए।

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